चुरे अतिक्रमणले ल्यायो बहुआयामिक असर
इश्वरचन्द्र झा | पुस १७, २०७९
सिन्धुलीकी ५५ वर्षीया चन्द्रमाया तामाङ परिवारसहित सेलार खोलामा बस्न थालेको दुई वर्ष बितेको छ। उहाँको छोरा सुनिल तामाङलाई तीन दिनदेखि ज्वरो आएपनि औषधी उपचार हुन पाएको छैन्।
उपचारका लागि उहाँ बसेको स्थानबाट करिब आठ किलोमिटर पैदल हिंडेपछि मात्रै नजिकको उपस्वास्थ्य केन्द्र चिसापानी बजार पुगिन्छ । चन्द्रमायाले भन्नुभयो, “केही नखाएको तीन दिन भयो, औषधी छैन, आफैं निको हुने भनेको ज्वरोले अझै बेस्सरी च्याप्दैछ ।”
खोलाकै बालुवा र गिट्टी भएर पुरै बाटो तय गर्नुपर्ने हुँदा सेलाबार चिसापानीसम्म सबारी साधन पुग्ने अवस्था छैन । छोरालाई निको पार्न घरेलु ‘नुक्सा’मै चन्द्रमाया आश्रित हुनुहुन्छ । चन्द्रमायाको घरबाट ५० मिटरको दूरीमा अर्को एक दम्पत्ती सिन्धुलीबाट विस्थापित भएर सरेका छन्।
विगत दुई वर्षदेखि सानो काठेघरमा आफ्नो चार जनाको परिवारसँग बस्दै आएकी चन्द्रमाया र उहाँको छिमेकी सुमन तामाङ । तस्वीरः इश्वरचन्द्र झा
सिन्धुलीको डुम्रेमा रहेको पुख्र्यौली घर पहिरोले बगाउँदा दुई महिने छोरोलाई काखमा राखेर श्रीमान सुमन तामाङसँगै सेलार खोला आएकी २० वर्षीया सुनितालाई सेलार खोलाको बसाइ सहज लाग्छ। चुरे पहाडको फाँटमा काठको सामान्य घर बनाएर बसेकि सुनिता तामाङले “यहाँ बाढी–पहिरोको जोखिम छैन्”भन्नुभयो। सेलार खोला उत्तरी धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको वडा नं ५ मा पर्छ।
“डुम्रेको घर पहिरोले बगाउँदा मामाले सेलार खोलामा बस्ने चाँजो पाँजो मिलाउनुभयो, आफूहरु हिंडेर आयौं, बाख्रा र गाईवस्तु भने बोलेरोमा खोलासम्म ल्याइयो,” सुमनले भन्नुभयो । उहाँ बसोबास गरेको जग्गामा यसअघि घिसिङ थर भएका व्यक्ति बसेका थिए। सुमनका अनुसार यसअघि बसोबास गरेका घिसिङ सेलार खोलामै सरेका छन् । घिसिङबाट उक्त जग्गा खरिद गरेको वा कसरी लेनदेन भएको सम्बन्धमा उहाँले केही खुलाउनुभएन।
मध्य चुरे पहाडमाथिको समथर भूभागमा दुई तामाङ परिवार झैं खोलाको दुवैतिर करिब दुई सय घरपरिवारको बस्ती छ । सरकारी तथ्याङ्कमा चुरे क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गरेकाको कुल घरधुरी १४५ देखाएपनि सेलार खोला वरिपरि मात्रै सोभन्दा बढी छन्।
विश्वब्यापीरुपमा वन पैदावारको स्थितिलाई नियाल्ने ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’मा नेपालमा वन पैदावारको स्थितिबारे अनलाइन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा मध्य तथा पूर्वी मधेशका आठ जिल्लामा पछिल्लो केही दशकमा वन फडानी र अतिक्रमण तिब्र रुपमा भएको देखिन्छ । मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा समेत पूर्वी तथा मध्य मधेशका जिल्लाहरुमध्ये रौतहट, सिरहा र धनुषामा अतिक्रमित वनको क्षेत्रफल बढी देखिन्छ । तथ्याङ्क पत्रकारिता केन्द्रसँग गरिएको सहकार्यमा विगत दुई दशकमा यी क्षेत्रमा भएको वनफडानी र त्यसले पार्ने प्रभावलाई खोतल्ने जमर्को गरिएको छ ।
अतिक्रमण हुनुअघि सेलार खोलाको वरिपरिको घनाजङ्गल (बायाँ) / खोलाको दुवैतिर जङ्गल सखाप पारि बस्ती बसेपछिको अवस्था (दायाँ )। तस्वीर स्रोतः गूगल अर्थ प्रो
चुरे क्षेत्रमध्ये बढी अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रलाई भूसूचना प्रणालीमार्फत् नक्साङ्कन गर्दा धनुषाका दुई क्षेत्रलाई स्थलगत रिपोर्टिङ्गका लागि पहिचान गरियो । पहिलो जलाधि खोलाको पश्चिमतिर अवस्थित तिनतले र कमला नदीको पश्चिमतर्फ पर्ने सेलार खोला वरिaपरिको क्षेत्र। अर्को महोत्तरी भएर बग्ने रातु नदीको पूर्वतिर पर्ने तुलसी (मिथिला नगरपालिका, धनुषा) जहाँ सयौं हेक्टर वन मासेर बसोबास भएको छ। तर दुई सय बढी घरपरिवारले अस्थायी रुपमा बसोबास गरेको दुर्गम स्थान सेलार खोला क्षेत्र रिपोर्टिङ्गका लागि चयन भयो।
वन विनाश र बस्ती
जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका अनुसार उदयपुर, सिन्धुली, ताप्लेजुङ, खोटाङ, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा लगायतका जिल्लाका विभिन्न भागबाट आएर सेलार खोलको दाँया बाँया बस्ती बसाएका छन् । यहाँ सबैका खेतबारी र काठे घर छन्।
उनीहरुले करिब पाँचदेखि दश कट्ठा (०.१६–०.३३ हेक्टर) जग्गामा खेतबारी र घर घडेरी बनाएर खेती गरेरै जिविकोपार्जन गर्छन् । चुरे पहाडको शिरमै समथर भूभाग खनजोत गरिएका छन् ।
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा चिसापानी बजार पुगेर मतदान गरेका २० वर्षीय जय तामाङले भन्नुभयो, “छ वर्षको हुँदा बुवा र सिन्धुलीबाट आएका अन्य आफन्तले वन फडानी गरेर दश—दश कट्ठा जग्गा बाँडे, सोही जग्गामा खेतबारी लगाएर बसेका छौं ।” जय आफैं भने ट्रयाक्टर चालक छन्।
प्रायः सखुवाको बोट हुने चुरे पहाडको उक्त भूभागमा धान, तिल, मकै, भटमास लगायतका बाली लगाइएका छन्। जय तामाङका अनुसार खेतबारीमा लगाइएको तीलबाट वार्षिक २० हजार र मकैबाट १५ हजारसम्म आम्दानी हुन्छ । सो परिवारले ऋतु अनुसारको अन्य बालीबाट आम्दानी गर्दै आएका छन्।
आँगन अगाडिका सखुवाका बोट सखाप पारेर धान बाली लगाइएका छन् । डाँडालाई काटेर पानी बग्ने कुलो तयार गरिएको छ । गाईवस्तुको चरिचरणले कमलो चुरेको गिट्टी र माटो भास्सिएका छन्।
सब डिभिजन वन कार्यालय, कमला–जनकपुरका प्रमुख भग्लु मण्डलले अतिक्रमणमुक्त गराउन ठूलै प्रहरी बल आवश्यक भएकोले सो क्षेत्रको संरक्षण हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो।
वन फडानी गरेर लगाइएको धानबाली। तस्वीरः इश्वरचन्द्र झा
राष्ट्रपति चुरे – तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलका अनुसार करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरु थुप्रिएर बनेकोले चुरे श्रृखंला वयस्क पहाड झैं चट्टानको रुप लिइसकेको छैन्, बनोट कमलो भएकोले भूक्षय हुने जोखिम बढी छ।
सेलार खोलामा एकदेखि पाँच कक्षाका बालबालिकाका लागि एउटै छाप्रोमा खाँबोले छुट्याइएको कक्षाकोठासहितको जनसेवा प्राथमिक विद्यालय समेत सञ्चालनमा छन्। २०७३ मा स्थापित उक्त विद्यालय नीजि रहेको स्थानीय शरद तामाङले बताउनुभयो। तर ३८ जना छात्रछात्रा रहेको उक्त विद्यालय वर्षमा छ महिना मात्रै सञ्चालन हुन्छ। उदयपुर कटारीका प्रवेशिका परीक्षा उत्र्तिण शिक्षक सेलारमा प्रति विद्यार्थी दुई सय रुपियाँ लिएर पढाएको स्थानीय बताउँछन्।
“अधिकांश बालबालिका भने पैदल हिंडेर चिसापानी बजारस्थित सामुदायिक विद्यालयमै जान्छन्, बाढी आएको बेला दुई÷तीन दिनसम्म चिसापानी नै बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,” तामाङले बताउनुभयो।
कमलो भूबनोट रहेको चुरे क्षेत्रमा वन फडानी गरी बसेको अव्यवस्थित बस्तीले भविष्यमा हुने कुनै पनि जोखिममा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई संकटमा पु–र्याउने उहाँहरु स्वयं पनि जानकार हुनुहुन्छ।
चुरे क्षेत्रमा अब्यवस्थित र अवैध बसोबासको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। डिभिजन वन कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख बेचन चौधरी यादवका अनुसार धनुषाकै चिसापानी, मैनाबत्तीलगायतमा सङ्गठित रुपमै वन अतिक्रमण गरी बसोबास गर्नेको सङ्ख्या बढी छ।
वन ऐन २०७६ को दफा १२ ले रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुर्नबासका लागि प्रयोग नगरिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था विरुद्ध बसोबास, पुर्नबास वा जग्गा जोत्ने, खन्ने, चौपाया प्रवेश गराएमा कसुर ठहरिने र कसुरको मात्रा हेरेर कारबाही गरिने ऐनमा उल्लेख छ। चुरे क्षेत्रको अधिकांश भूभाग वन अन्र्तगत पर्छ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले गत् वर्ष गरेको एक शोध अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लास्थित चुरेको भीरमा मात्रै १३ हजार ७७४ घरधुरी बसेका छन्। समितिले गत वर्ष गरेको ‘चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रमणको अवस्था’ शीर्षकको शोधमा उक्त तथ्याङ्क समेटिएका छन्। उक्त शोध अनुसार घरधुरी सङ्ख्या अपेक्षाकृत रुपमा कम देखिएपनि चुरे क्षेत्रमा कान्ला बनाएर खेती गरिएका टुक्रा जग्गा सबैभन्दा बढी सिरहा र धनुषामा छन्।
वन फडानी गरेर लगाइएको धानबाली। तस्वीरः इश्वरचन्द्र झा
डिभिजन वन कार्यालय, जनकपुरका अनुसार २०६८ सालको माघ महिनामा ४ दिन सम्म स्थानिय प्रहरी प्रशासन समेतको सहयोगमा चिसापानी उत्तरतर्फको सेलार खोला लगायत विभिन्न वन क्षेत्रहरुमा वनाइएका ४१८ घरटहरा नष्ट गरी २०० हे.वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरियो। सोही मितिमा चारनाथ खोलाको दुवैतिर तिनतले बस्तीमाथि चुरे क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा वनेका ३५२ घरटहरा नष्ट गरी ३०० हे.वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गराइयो। (हेर्नुस् तस्विर–२)
दशवर्ष अघि अतिक्रमणमुक्त गरिएको तिनतलेमाथिको चुरे क्षेत्र हराभरा छ। ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’का अनुसार सेलार खोला (चिसापानी बजारबाट १३ किलोमिटर उत्तर–पश्चिम) र तिनतले बस्तीदेखि १६ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा अधिकत्तम फडानी भने सन् २००४ देखि २०१४ को अवधिमा भएको देखाउँछ।
तीनतलेको उत्तरपट्टि अतिक्रमित क्षेत्रमा गरिएको खेतीपाती (बाँया) / अतिक्रमणमुक्त भएको एक बर्षपछि हराभरा भएको सोही स्थान (दाँया)। तस्वीर सा्रेतः गूगल अर्थ् प्रो
मधेश प्रदेशको प्रदेश वन निर्देशनालयका अधिकृत आठौं सुरेश प्रसाद शर्माले तिनतलेमा नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेकोले मुक्त गरिएको क्षेत्रमा पुनः अतिक्रमण नभएको बताउनुभयो। यद्दपि फडानी भएको क्षेत्र त्यत्तिकै खाली रहेको देखिन्छ।
सेलार खोला भने फेरी अतिक्रमणको चपेटामा पर्यो। त्यसयता अतिक्रमणमुक्त बनाउने प्रयास भएको छैन्। प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बारा, रौतहटर सिरहामा चुरे क्षेत्र अतिक्रमण भएका छन्। मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा एक लाख १५ हजार ९०६ हेक्टर चुरे क्षेत्रमा वन रहेकोमा १७ हजार ८४३ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमित छन्। (हेर्नुस तालिका)
प्रदेशका आठै जिल्ला समथर छन्। यी आठ जिल्लामा वन क्षेत्र थोरै मात्र छन्। तर चुरे अतिक्रमण र विनाशको अवस्था भने तथ्याङ्कमा भन्दा सतहमा बढी देखिन्छ। अझै भित्री मधेशका मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर लगायतका जिल्लामा भने चुरेको भीरमा बसोबास गर्ने हजारौं छन्। बाटोघाटो, खानेपानी, पुल–पुलेसा लगायतका विकासका कामले ती क्षेत्रमा चुरेको रोदन कहालीलाग्दो छ।
असर
चुरे क्षेत्रमा मानवीय र विकासका गतिविधि बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो समथर क्षेत्रमा परेको छ। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले भन्नुभयो, “चुरेमा हुने अतिक्रमण, उत्खनन रअव्यवस्थित विकासका गतिविधिले तल्लो क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढाएको छ, सतहमुनिको पानीको सतह ‘गहिरिदै’ गएको छ र खेतीयोग्य जग्गा घटदै गएका छन्।”
उत्पादनमा ह्रास
तीन दशक अघिसम्म दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा धान र चामल निर्यात गर्दै आएको नेपाल यतिबेला वार्षिक अर्बौं रुपियाँको चामल भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ। धनुषाको कमला नगरपालिकाका प्रमुख विशेश्वर यादवका अनुसार २०६० को दशकमा कमला नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा एक हजार विग्घा(२५० हेक्टर)भन्दा बढी नम्बरी जग्गा बगरमा परिणत भयो।
वर्षायाममा कमला, जलाधि र औरही लगायतका नदी अनियन्त्रित हुँदा बाढीसँगै बगेर आउने बालुवा र गिट्टीले पुरेर धनुषामा हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बगरमा परिणत भएका छन् । सा्रेतः गूगल अर्थ् प्रो
सो जग्गामा धान र गहुँ खेती हुँदै आएको थियो। उहाँका अनुसार ती क्षेत्र बगरमा परिणत हुनु अघि एक वर्षमा मात्रै करिब तीन हजार दुई सय मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्थ्यो। उक्त उत्पादनले एक लाख व्यक्तिलाई दुई महिनासम्मको छाक टार्न सकिन्थ्यो।
केही वर्ष अघिसम्म तरबुजा, काँक्रा लगायतका फलफूल र तरकारी खेती हुँदै आएको उक्त बगर हाल बाँझै छोडिन्छ। प्रमुख यादवले भन्नुभयो, “खेती गर्ने जति वैदेशिक रोजगारीमा छन, श्रमिक पाइएको छैन।”
मधेश प्रदेशको कृषि निर्देशनालयका बाली संरक्षण अधिकृत जय नारायण मण्डलले उत्पादनमा ह्रास आउनुको विविध कारण रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार तापक्रम वृद्धि बाली उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। मण्डल भन्नुहुन्छ, “तापक्रम वृद्धि भएमा बालीमा रोगको प्रकोप बढ्छ, प्रकोप बढेपछि बाली फस्टाउन सक्दैन र उत्पादनमा ह्रास आउँछ।”
जल तथा मौसम विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार धान उत्पादन हुने साउनदेखि कात्तिकसम्मको ५० वर्षको जनकपुरधाम विमानस्थलको अधिकत्तम तापक्रम बिस्तारै बढदो क्रममा देखिन्छ। साल २०२९ यता हिउँदमा पानी पर्ने क्रम बिस्तारै कम भएको तथ्याङ्कले जनाउँछ।
तर मौसमविद् डा.इन्दिरा कँडेल अहिले नै जलवायु परिवर्तनको कारणले बर्षा र तापक्रममा हेरफेर आएको पुष्टि गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ। “तापक्रमको अनुपातको भिन्नता दशमलब पाँचभन्दा माथि रहेको अवस्थामा मात्रै परिवर्तन भएको मानिन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्मको मापन हेर्दा स्पष्ट किटान गर्न नसकिएपनि आगामी दशकमा सोको अनुपात बढ्न सक्छ।”
धान खेती हुने असारदेखि कात्तिकसम्मको तापक्रमको विश्लेषण गर्दा पछिल्लो पाँच दशकमा बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको समेत देखिन्छ।
खानेपानीको समस्या
चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास, उत्खनन र खनजोतले सामान्य वर्षामा कमलो बालुवा, गिट्टी बगेर खहरे खोला हुँदै मधेश प्रदेश भएर बग्ने वाग्मती, रातु, औरही, जलाधि, कमला, बलान, खाँडो लगायतका नदीको सतह माथि भएको छ।
मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका अधिकृत सुरेश शर्माका अनुसार वन फडानीले चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी रिचार्ज हुने र सोस्ने क्षमता कम भएको बताउनुहुन्छ। “ वर्षाको पानीलाई बोटबिरुवाले रोक्ने हुन्छ, केही मात्रामा पानी सोसिन्छ र बिस्तारै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्छ,” शर्मा भन्नुहुन्छ।
वन फडानीले चुरे क्षेत्रमा ‘पानी पुर्नभरण प्रणाली (वाटर रिचार्ज सिस्टम)’ कमजोर हुँदा जमीनमुनिको पानीको सतह(वाटर टेबल) तल गएको देखिन्छ। जसले सुख्खा मौसममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन्छ।
तल्लो समथर क्षेत्रमा तीन दशक अघिसम्म चापाकलमा ४० फिट मुनि पानी पाइन्थ्यो। हाल एक सय फिट मुनि गएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय जनकपुरका सव इन्जिनियर जितकुमार महतोले हाल २४० फिट मुनि गएपछि मात्रै स्वच्छ र खाने योग्य पानीको ‘टेबुल’ पाइएको बताउनुभयो।
स्थानीय विनोद महतोको अनुसार मिथिला नगरपालिकाको दिगम्बरपुरमा डेढ दशकअघि खनिएको ३० फिट गहिरो इनार हाल वर्षा लगत्तै असोज महिनामै सुख्खा हुन्छ। सो क्षेत्रमा खानेपानीको मुख्य स्रोत नै इनारको पानी हो। केही वर्ष यता स्वच्छ खानेपानीका लागि पानी टयाङ्की निर्माणले तिव्रता पाएका छन् तर सामान पहुँच छैन्।
कमजोर कार्यान्वयन
३७ जिल्लाको ३२५ पालिकामा फैलिएको चुरे क्षेत्र अन्य प्रदेश र जिल्लाको अपेक्षा मधेशका आठ जिल्लामा कम मात्रै छ। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल कुल वन क्षेत्रको करिब चार प्रतिशत मात्रै मधेश प्रदेशमा रहेकोले पनि चुरेसहितको वन क्षेत्रको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति–२०६८ ले जिल्लास्थित वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक कम्तीमा महिनामा एक पटक बस्ने र अतिक्रमण नियन्त्रणमा भएको प्रगति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त समितिको बैठक नबसेको महिनौं बितेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्र्तगत राखेको छ। सोही अनुरुप वन ऐन–२०७६ को दफा १५ मा वन मन्त्रालयले प्रदेशको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वनको कुनै पनि भाग तथा सम्बन्धित भू–परिधि क्षेत्रलाई सिमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाएर वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर वन क्षेत्र प्रदेश मातहात आएपनि गएको पाँच वर्षमा अतिक्रमणमुक्त गराउने प्रयास समेत भएको देखिन्न। डिभिजन वन कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख यादवका अनुसार प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले नीति निर्माण गरिरहेकोले अतिक्रमणमुक्तको पहलकदमी लिन सकिएको छैन।
डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख यादव भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक दबाबले नै वन अतिक्रमण हुने र राजनीतिक सहमतिमै मुक्त गर्नुपर्ने भएकोले स्थिति जटिल बनेको हो।”
प्रदेश वन निर्देशनालयका अधिकृत आठौं सुरेश शर्माका अनुसार अतिक्रमणमुक्त गराउन स्थानीय प्रशासनको पहलकदमी आवश्यक छ। उहाँले थप्नुभयो, “तर वन क्षेत्र प्रदेश मातहात आएपनि प्रशासन सङ्घीय सरकारको निर्देशन र समन्वयमा सञ्चालन हुने हुनाले समन्वय हुन सकेन।”
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले संरक्षणको जिम्मेवारी त पायो तर अनाधिकृत गतिविधि रोकथाम गर्ने दायित्व आएन। चुरे विकास समितिका अध्यक्ष डा. पौडेलले चुरे संरक्षणको गुरुयोजना पुनरवलोकन गर्ने क्रममा ऐन बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुहुन्छ।
चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि गएको सात वर्षमा १२ अर्ब चार करोड ८९ लाख बजेट छुट्याइयो। सोही अवधिमा करिब दश अर्ब ८१ करोड ८६ लाख लगानी भएको छ।
अन्तरवार्ता डा. किरण पौडेल अध्यक्ष, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति चुरे वनमा अतिक्रमण छ र धेरै मात्रामा छन्। नयाँभन्दा पुरानो बढी छ। विभिन्न स्थानमा राजमार्ग खुल्ने कारणले बस्ती र बजार विकसित हुने क्रम बढदो छ। वरिपरिको जङ्गलमा दबाब परेका छन्। त्यस्तो स्थानमा संरक्षण गर्ने गरी लाग्या छौं। वन ऐन बमोजिम अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको भूमिका हुन्छ। अतिक्रमणमुक्त भएको अवस्थामा समितिले वृक्षारोपण लगायतका संरक्षणका कार्य गर्ने हो। अतिक्रमण हटाउन प्रदेश, स्थानीय प्रशासन र पालिका मिल्नु जरुरी हुन्छ। नयाँ अतिक्रमण हुन नदिन प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। वन ऐन र भूमी ऐन बाझिएपनि पुरानो बस्ती हटाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ। यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। नयाँ अतिक्रमण रोक्न डिभिजन वन जिम्मेवार हुनुपर्छ। धेरै वन क्षेत्रमा बस्ती, खानेपानी, विद्युत, विद्यालयलगायतका पूर्वाधार विकास भएका छन्। त्यसो हुनाले राष्ट्रले राजनीतिक तहमा नीति निर्माण गर्नुपर्छ। वन–वातावरण हाम्रै स्वास्थ्यका लागि जरुरी छ। सीमित व्यक्तिको फाइदाका लागि सिंगो वातावरणीय पद्धती र मानवलाई हानी पु–र्याउने कार्य रोक्नुपर्छ। वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीले कुन दललाई मतदान गर्ने हुन्छ, अर्कोले विरोध गर्छ। त्यस्तो हुँदा कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण सबैको समझदारी हुनु जरुरी छ। प्रहरी प्रशासन जिम्मेवार हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व साझा धारणा बनाउन जरुरी हुन्छ। वन फडानी गरेर बस्ती बसाले हामी र हाम्रो सन्ततीलाई हानी हुने सबैले बुझ्नुपर्छ। बुझेर पनि प्रतिकार्य भएको देखिन्न। त्यतातिर लाग्नुपर्यो।
यो खोजमूलक समाचार बेलायती संस्था सेन्टर फर इन्भष्टिगेटिभ जर्नलिजम् को ओपन क्लाइमेट रिपोर्टिङ इनिसिएटिभ अन्तर्गत तयार पारिएको हो। यस कथाको मूल संस्करण गोरखापत्र मा प्रकाशित भएको हो। कथा पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
