बाढीमा बग्दै विद्यालय
अव्यवस्थित सडक निर्माणले निम्त्याएको पहिरो र बाढीका कारण बझाङका १२२ विद्यालयका २४ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ मात्र प्रभावित भएको छैन, उनीहरुको जीवन नै जोखिममा परेको छ
वसन्तप्रताप सिंह | आश्विन २९, २०७९
बझाङ — बालबालिका पढ्ने विद्यालय सबैभन्दा सुरक्षित हुनुपर्ने हो । तर, बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाको भूमिदेव आधारभूत विद्यालय वारिबाट हेर्दा धरापजस्तै देखिन्छ । डरलाग्दो भीरको बीचमा रहेको विद्यालयका पाँच भवनलाई बीचमा पारेर दुईतिरबाट सडक बनाइएको छ । सडक बनेपछि सुरु भएको पहिरो विद्यालयको दायाँ र बायाँतिर निरन्तर बगिरहेको छ ।
विद्यालयलाई बीचमा पारेर माथिबाट बखेत भाट्सैन सडक र तलबाट बागथला भामचौर सडक बनेपछि दुई वर्षदेखि विद्यालयको पढाइ बिथोलिएको छ । ‘पानी पर्नासाथ गड्याङगुडुङ आवाजसहित पहिरो झर्न सुरु हुन्छ । ठूलो पहिरो आयो भने भवन भुइँचालो गएजसरी हल्लिन्छन्,’ कक्षा ८ का विद्यार्थी ईश्वर धामीले भने, ‘पहिरोको आवाज आउनासाथ पढ्दापढ्दैको क्लास छोडेर दगुर्दै बाहिर निस्किन्छौं ।’
पहिरोले बगाएर ल्याएको लेदो कक्षाकोठामा पस्न थालेपछि वर्षा नभएको बेला पनि पढाउन गाह्रो भएको प्रधानाध्यापक मानबहादुर धामी बताउँछन् । ‘पानी पर्दा सबै कोठा हिलोले भरिन्छन् । घुँडासम्म हिलो भएर बस्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘एक दिन पानी पर्यो भने चार–पाँच दिन स्कुल बन्द गर्नुपर्छ ।’ २ सय ३६ विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्तित प्रधानाध्यापक धामी विद्यालय भवन अन्यत्र नसारे समस्या नसल्टिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
विद्यालयको अवस्था देखेर स्थानीय सिद्धु कामी पनि चिन्तित छन् । ‘नपठाऊँ भने केटाकेटीको पढाइ बिग्रने, पठाऊँ भने कुन बेला स्कुल नै पहिरो बगाएर लैजान्छ भन्ने सुर्ता लाग्छ । केटाकेटी घर नफर्केसम्म बाटो हेरिराख्न मन लाग्छ ।’
२३६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत भूमिदेव आधारभूत विद्यालयको माथिपट्टि २०७७ सालमा सडक बनाइएपछि थपिएको पहिरोको जोखिम । फोटो : वसन्तप्रताप सिंह
बाढी र पहिरोको जोखिमपूर्ण भूगोलमा ठडिएका विद्यालय जिल्लामा दर्जनौं छन् । सडक बनेपछि पहिरोको जोखिममा परेका विद्यालयम केदारस्युँमा मात्रै भूमिदेवलगायत आठ वटा छन् । जहाँ ३ हजार १ सय ९१ विद्यार्थी पढ्छन् । दुर्गाथली गाउँपालिकाका २३ विद्यालय पनि विभिन्न कारण पहिरोको जोखिममा छन् । यी विद्यालयमा २ हजार ९७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
बझाङको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका अनुसार मस्टा गाउँपालिकाका १३, सुर्माका १०, बित्थडचिरका ७, साइपालका ६, छबिस पाथीभेराका २, खप्तडछान्नाका ५, जयपृथ्वीका ५, बुंगलका ४ गरी जिल्लाका १ सय १० विद्यालय पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । तीमध्ये अधिकांशमा सडक बनेपछि पहिरो जान थालेको हो । सन् २०२१ मा बेलायती सहयोग नियोग, अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट र पोलिसी एन्ड इस्टिच्युसन फ्यासिलिटीले गरेको ‘नेपालको राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा पहिरो, सडक निर्माण र जोखिम न्यूनीकरण’ अध्ययन प्रतिवेदनमा जथाभावी सडक निर्माणका कारण पहिरोको जोखिम बढेको उल्लेख छ ।
इकाइ प्रमुख सुरेन्द्र कठायतले अधिकांश पहिरोको कारण सडक रहेको बताए । ‘सडक बनाउँदा विद्यालय, बस्ती, खानेपानी केही हेरिएन । कसरी गाउँमा सडक पुर्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर स्कुलहरू नै धराप जस्ता भएका छन् ।’ बझाङको सडक, पानी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तनका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेका वातावरणविद् अजय दीक्षित पनि सडककै कारण बझाङका विद्यालय मात्रै नभएर जिल्ला नै जोखिममा परेको बताउँछन् । ‘जथाभावी सडक बनाइएका छन् । पानीको प्राकृतिक बहाव हुने क्षेत्र अतिक्रमित छन् । हामीले गरेका अन्य गलत हस्तक्षेप वा विकासका नाममा प्रकृतिमाथि गरिएको अनियन्त्रित दोहनले नै विनाश बढाएको हो,’ उनले भने, ‘यो सबै अनुचित कर्मको प्रतिफल हो ।’
गत वर्ष कात्तिकमा तीन दिन झरीपछिको बाढी र पहिरोले बझाङमा ३१ को ज्यान लियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अनुसार १० अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो, जसबाट सबैभन्दा धेरै विद्यालय प्रभावित छन् । बाढीपहिरोबाट ८९ विद्यालयका संरचनामा क्षति हुनुका साथै १० हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भयो । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण नहुँदा अधिकांश विद्यालयले अहिले पनि जोखिमपूर्ण संरचनामा पढाइरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले विद्यालयका संरचना निर्माणका क्रममा जोखिमका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना वितरण गरेको देखिन्छ ।
कात्तिक २ मा जडारीगाड खोलामा आएको बाढीले खप्तडछान्ना गाउँपालिका–१, खातीगाउँको जगदम्बा आधारभूत विद्यालयका तीन पक्की भवन, शौचालय र खेलमैदान बगायो । कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा १ सय ६० जना विद्यार्थी छन् । गत साउनसम्म यहाँका विद्यार्थीले नजिकैको जंगलका रूखमुनि बसेर पढे । ‘पानी पर्यो भने पढाइ बन्द गर्छौं,’ शिक्षक मकर खत्री भन्छन्, ‘१० महिनासम्म नियमित पढाइ भएन ।’ उनका अनुसार डाँडामा रहेको ६ कोठे भवनमा यो महिनाभित्रै केही कक्षा पढाउने योजना छ । प्रधानाध्यापक लालबहादुर खत्रीले फर्निचरको अभावमा खेत र खुला ठाउँको चिसो भुइँमा बसेर पढ्दा विद्यार्थीहरू बिरामी हुने गरेको बताए ।
१७० जना विद्यार्थी अध्ययनरत जगदम्बा आधारभूत विद्यालयमा २०७८ साल कात्तिक महिनाको बाढीले पुर्याएको क्षति । फोटो : वसन्तप्रताप सिंह
विद्यालय सिरानको चैनपुर रुवातोला र बायाँतर्फ बनेको बस्टी भीमढुंगा सडकका कारण चार वर्षअघिदेखि पहिरो सुरु भएपछि तल्कोट गाउँपालिका–२, बस्टीगाउँको विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय सार्नुपर्यो । २०७५ भदौमा बाढीसँगै आएको पहिरोले विद्यालयको १० लाखमा बनेको भवनमा क्षति पुर्यायो । दुईकोठे पक्की भवन, फर्निचर, खानेपानीको संरचना र विद्यार्थीलाई दिवा खाजा तयार गर्ने भान्साघर क्षतिग्रस्त बन्यो । ‘यति नजिकै दुईवटा सडक नबनाऔं, खोलाले धार परिवर्तन गर्यो भने गाउँ नै बगाउँछ भनेर भनेकै हौं,’ स्थानीय झलक रोकाया भन्छन्, ‘त्यो बेला गाउँलेको कुरा कसैले सुनेनन् । अहिले दुर्दशा भयो ।
स्याटलाइट तस्बिर (सन् २०२० मे) स्रोत: गूगल अर्थ् प्रो । बाढीको भौगोलिक सूचना स्रोत: प्लानेट ल्याब्स्
मुटु थर्काउने गडगडाहट
वर्षाले स्कुलको छाना बज्न थालेपछि जयपृथ्वी नगरपालिका–५ को लुयाटा आधारभूत विद्यालय कक्षा ८ की विद्यार्थी ईश्वरी जोशीको ध्यान खोलातिर पुग्छ । ‘आठ कक्षा बस्ने कोठाको जग काटेर मुन्तिरबाट खोला बगिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘ठूलो पानी पर्यो कि कति बेला स्कुल बगाउने हो भन्ने डरले पढाइमा ध्यानै जाँदैन । खोलामा ठूलो पानी आउनेबित्तिकै भुइँचालो गएजस्तो स्कुल हल्लिन्छ ।’ पोहोर कात्तिकमा डिलगाडले विद्यालयको शौचालय बगाएको उनले देखेकी थिइन् । विद्यालयका पाँचमध्ये तीन भवनलाई छोएर खोला बगिरहेको छ । ढुंगा पल्टाउँदै बग्ने डिलगाडले पश्चिमतिरको भवनको आधा जग काटिसकेको छ ।
१५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत लुयाटा आधारभूत विद्यालयमा २०७८ साल कात्तिक महिनाको बाढीले पुर्याएको क्षति । फोटो : वसन्तप्रताप सिंह
‘स्कुल जुनसुकै बेला पनि बगाउन सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यहीं पढाउनुको विकल्प छैन,’ प्रधानाध्यापक धनभक्त जोशी भन्छन्, ‘हिउँदमा भए कतै खुला चौरमा लगेर पढाउनु हुन्थ्यो । बर्खामा पानी परेको पर्यै हुन्छ । ओत लाग्ने अन्त ठाउँ छैन ।’ उनले स्कुलको जगमुनि बगिरहेको खोलामा बाढी आए पाँचवटा भवन बगाउने र मानवीय क्षति हुने आकलन सुनाए । ‘ठूलो पानी आयो भने एक–दुई जनालाई खोला हेर्न बाहिर पठाउँछौं । आधाले भित्र पढाइ चलाउँछौं ।’ कक्षा आठसम्म पढाइ हुने यो विद्यालयमा १ सय ५० विद्यार्थी पढ्छन् ।
स्याटलाइट तस्बिर (सन् २०२० मे) स्रोत: गूगल अर्थ् प्रो । बाढीको भौगोलिक सूचना स्रोत: प्लानेट ल्याब्स्
केदारस्युँस्थित पाउटा गाउँको रत्न माविको हालत फरक छैन । नदी कटानका कारण सामान्य बाढी आउँदा पनि ४ भवन बग्ने अवस्थामा छन् । झन्डै ६ सय विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको खेल मैदान कालंगा नदीको कटानका कारण आधा बगिसकेको छ । ‘कम्पाउन्डमा जोडिएको बाटो बगाएर नदी स्कुलनजिकै पुगिसकेको छ । कुनै पनि बेला विद्यालय बगाउने खतरा छ,’ शिक्षक तारादत्त पन्तले भने, ‘गएको साउन–भदौमा नै बगिसक्छ जस्तो लागेको थियो, धन्न जोगियो । यो वर्ष पनि नदी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएन भने विद्यालय कुनै हालतमा बच्दैन । यत्रा विद्यार्थीलाई कहाँ लगेर पढाउने हो चिन्ता लाग्न थालेको छ ।’
नदी नियन्त्रण गर्न कसैले सहयोग नगर्दा झन्डै १ करोड लागतको विद्यालयको संरचना बग्ने अवस्थामा छ । रत्न माविका लेखापाल रघुवीर बोहराले गत वर्ष बाढीले विद्यालयको भवन नजिकै कटान थालेपछि बगाउने डरले महत्त्वपूर्ण कागजपत्र गाउँमा सारेर विद्यालय नै बन्द गरेको सुनाए । उनले कालंगा नदी विद्यालयतिर सोझिएपछि ४ वर्षदेखि हरेक बर्खा डरैडरबीच पढाउनुपरेको र बाढीले विद्यालय बगाउने डरले कतिपय अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई स्कुल नै नपठाउने गरेको बताए । विद्यालय आसपास रहेका स्थानीयका २० भन्दा बढी घरटहरा पनि कालंगा नदीको जोखिममा छन् । कसैले नदीमा हाल्न ग्याबिन जाली मात्र दिए श्रमदान गरेरै भए पनि समस्या सुल्झाउन तयार रहेको स्थानीय हरिलाल ठगुन्नाले बताए ।
कालंगा नदीको किनारमा रहेको बुंगल नगरपालिकामा पर्ने खिरातडीको समैजी प्राविको भवनमा पनि नदीले कटान गरेको छ । ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत केदारस्युँको गर्जेपानी माविका संरचना तीन पटक बाढीले बगाइसकेको छ । यहाँ मात्रै तीन माध्यमिक र एक आधारभूत गरेर चार विद्यालय बाढीको उच्च जोखिममा छन् । १ हजार ८ सय ७८ विद्यार्थी त्रासै त्रासमा पढ्न बाध्य छन् ।
बझाङमै समस्या किन ?
नेपालका अधिकांश पहाडी जिल्लाका विद्यालय विपद्को जोखिममा छन् । तर बझाङमा यो समस्या चर्को छ । जिल्लामा अधिकांश नाम चलेका मावि र उच्च मावि नदी किनारमा छन् । बझाङका सेती नदी, कालंगागाड, बाहुलीगाडलगायत नदी र खोलाको किनारमा रहेका ३६ भन्दा बढी विद्यालय बाढीको उच्च जोखिममा छन् ।
नदी किनारमा रहेका विद्यालय बचाउन सामान्य लगानी गरे पुग्ने भए पनि कसैले ध्यान नदिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । थलारा गाउँपालिकाको पाराकाट्नेकी समी विष्ट भन्छिन्, ‘५०/६० हजारको जाली सरकारले उपलब्ध गराइदिए समुदायले श्रमदान गरेरै भए पनि विद्यालय बचाउने थियौं । जाली माग्न धेरै ठाउँ धाइसक्यौं, हाम्रा कुरा कोही सुन्दैनन् ।’ उनको गाउँको ऐश्वर्या प्राथमिक विद्यालय पनि सेती नदीले कटान गरिरहेको छ ।
बझाङमा निर्माण भएका सडक तथा भौगोलिक, वातावरणीय र जलाधारको अवस्थाबारे दुई वर्ष अध्ययन गरेका इन्जिनियर तथा स्कट वेल्सन नेपालका हरित पूर्वाधार विज्ञ सन्तोष पन्थीले सडकहरूले पहिरो मात्रै नभई बाढीबाट हुने क्षतिको मात्रा बढाएको र विद्यालय मात्रै नभएर समुदायका लागि पनि विपद्को कारण बनेको बताए । ‘बझाङमा बनेका ९५ प्रतिशत सडकलाई इन्जिनियरिङको दृष्टिबाट सडक नै भन्न मिल्दैन । हामीले सडक होइन धराप बनायौं,’ पन्थी भन्छन्, ‘सडक बनेपछि पानीको निकास हुने स–साना प्राकृतिक निकास (खोल्सा) रोकिए । अनि ठूलो क्षेत्रको पानी एकै ठाउँबाट बग्दा, जथाभावी फालिएको माटो र ढुंगाका भलले बगाएर एकै ठाउँमा थुपार्दा पानीको निकास थुनिएर बाढी आयो ।’
बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले विद्यालय बगाएपछि जंगल छेउको खुला चौरमा पठनपाठन सञ्चालन गर्दै जगदम्बा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अनुसार जिल्लाका १ सय २२ विद्यालय बाढी, पहिरो, भूकम्प, हुरीबतास तथा भिरालो ठाउँमा भएकाले ढुंगा खस्ने समस्याका कारण विपद्को उच्च जोखिममा छन् । विपद् जोखिमका कारण यहाँका २४ हजार ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ ।
जिल्लाका विभिन्न पालिकाको स्थलगत अध्ययन गरेका भौगर्भिक इन्जिनियर कमल थापा बझाङका सबैजसो विद्यालय विपद्को जोखिममा रहेको र धेरैजसोमा पहिरो र त्यसपछि बाढीको जोखिम बढी रहेको बताए । उनले भूकम्पिय जोखिमबाट त कुनै पनि विद्यालय अछूतो नरहेको तर्क सुनाए । पछिल्लो समय अन्धाधुन्ध सडक बनेपछि विद्यालयमा जोखिम झन् बढेको उनको निष्कर्ष छ । ‘कमजोर ठाउँमा निर्माण भएका स्कुलकै वरिपरि घुमाइघुमाई सडक बनाइयो । त्यसै पनि अस्थिर पहाडलाई डोजरले छियाछिया पारेपछि पहिरो त लाग्ने नै भयो,’ उनले भने ।
उनले भनेजस्तै जोखिमको सामना गरिरहेका छन्, साइपाल गाउँपालिकाका दुई विद्यालय । यहाँको वडा नं २, जिमागाउँमा रहेको तपोवन प्रावि र वडा नं ३, कायाको सुर्मा प्राविको ठ्याक्कै माथि तारेभीर छ । ‘स्कुलभन्दा माथि चराउन छाडेका गाईबस्तु, भेडाबाख्राले ढुंगा लडाइदिन्छन् । धेरै पटक खसेको ढुंगा स्कुलको छाना र पर्खालमा लागिसकेका छन्,’ सुर्मा प्राविकी शिक्षक सुनिता बोहरा भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म त कसैलाई केही भएको छैन । कुन बेला के हुने हो भनेर डराइडराइ पढाउनुपर्छ ।’ भीरको फेदीमा विद्यालय रहेकाले बाह्रै महिना ढुंगा खस्ने र कुनै बेला त जोडको हावा चल्दा पनि ढुंगा खस्छ कि भनेर डराउनुपर्ने उनले सुनाइन् ।
पहिरोको जोखिमका हिसाबले साइपाल जिल्लाको सबैभन्दा कमजोर ठाउँ मानिन्छ । प्राकृतिक प्रकोपसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जियोहजार्ड इन्टरनेसनलले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले ७ रिक्टर स्केलभन्दा माथिको भूकम्पले साइपालको २ हजार ६ सय ३० ठाउँमा पहिरो जाने र ठूलो जनधनको क्षति हुने उल्लेख छ । ‘साइपालका कुनै पनि विद्यालय सुरक्षित छैनन्,’ शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कार्यरत काँडा माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भरतबहादुर सिंह भन्छन्, ‘कति बेला कुन स्कुलमा कस्तो दुर्घटना हुने हो अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर धामी आफ्नो बासस्थान सुरक्षित ठाउँमा बनाउने, खेतीपाती भएको ठाउँ विपद्बाट जोगाउने स्थानीयमा विद्यालय जस्तो ठाउँमा भए पनि हुन्छ भन्ने धारणा व्याप्त रहेको बताउँछन् । ‘डोजर चलाउने सवालमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो घर खेतबारी जोगाउने तर विद्यालयमा पहिरो लागे लागोस्, खेल मैदान भत्किए भत्कियोस् भन्ने देखिन्छ ।’ मन्त्रालयका सचिव दीपक लामिछानेले विद्यालय बनाउँदा कस्तो ठाउँमा बनाउने भनेर स्पष्ट मापदण्ड कसैले बनाएको बारे आफू जानकार नभएको बताए । ‘विपद्को जोखिम भएको ठाउँमा स्कुल मात्रै होइन, घर पनि बनाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर यस्तो ठाउँमा स्कुल बनाउनु भनेर प्रदेशले मात्रै होइन, संघीय सरकारले पनि विपद्को दृष्टिकोणबाट मापदण्ड नै बनाएको मेरो जानकारीमा छैन ।’
सेल्टर नै असुरक्षित
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बनाएको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपद्का बेला विद्यालयलाई सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । तर यस्ता विद्यालय नै विपद्को जोखिममा पहिलो नम्बरमा देखिन्छन् । विद्यालय आफैं कति सुरक्षित छन् र तिनलाई सेल्टर प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ/सकिँदैन भनेर कुनै अध्ययन भएको देखिन्न । विद्यालयलाई कसरी विपद् प्रतिरोधी बनाउने भनेर पनि सरकारले कुनै मापदण्ड बनाएको छैन ।
‘विपद्का बेला जुन ठाउँलाई सेल्टरका रूपमा उपयोग गर्ने हो, त्यो विपद् प्रतिरोधी छ कि छैन भनेर विश्लेषण गरिएको छैन,’ भौगर्भिक इन्जिनियर कमल थापा भन्छन्, ‘जहाँ विद्यालय नै सबैभन्दा बढी विपद् जोखिममा छन्, त्यहींको कार्ययोजनामा यिनलाई सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने भनिनु हास्यास्पद हो ।’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याल विद्यालय विपद्को जोखिममा छन् भन्ने जान्दाजान्दै सेल्टरका रूपमा राख्नु बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पालिका, प्रदेश, संघ सरकार कसैले पनि विपद्को समयमा सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अन्य वैकल्पिक ठाउँ बनाएका छैनन् । त्यसैले विद्यालयलाई नै सेल्टर तोक्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।’
बझाङको जस्तै समस्या देशैभरिका विद्यालयमा देखिन्छ । गत वर्ष आएको बाढी र पहिरोले नेपालका १० जिल्लाका २५ पालिकामा रहेका ९० विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बझाङ, बैतडी, बाजुरा, डडेलधुरा, दार्चुला, धनकुटा, डोटी, इलाम, पाँचथर र रूपन्देहीका ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्यालय संरचनामा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षतिबारे हालसम्म सर्वेक्षण नभएको प्राधिकरणका इन्जिनियर बलदीप शर्माले बताए ।
देशका २६ हजार ४ सय ५४ सरकारी विद्यालयमध्ये कति जोखिममा छन् भनेर सरकारले कुनै अध्ययन नगरेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक रुद्रप्रसाद अधिकारीले बताए । युनिसेफलगायत संस्थाको सहयोगमा त्यस्ता विद्यालयको तथ्यांक संकलन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यो खोजमूलक समाचार बेलायती संस्था सेन्टर फर इन्भष्टिगेटिभ जर्नलिजम् को ओपन क्लाइमेट रिपोर्टिङ इनिसिएटिभ अन्तर्गत तयार पारिएको हो। यस कथाको मूल संस्करण कान्तिपुर मा प्रकाशित भएको हो। कथा पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
