अपराधका अखडा क्रसर उद्योग
रामु सापकोटा | माघ ८, २०७८
रोहितबारे कुराकानी गर्दा भावविह्वल बनेकी उनकी हजुरआमा तारा मिश्र। तस्वीरहरू: हाम्रो चित्रघर
क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले खनेका खाल्डामा खसेर स्थानीय बासिन्दाले ज्यान गुमाइरहँदा त्यस विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू नदी दोहनमा संलग्न गिरोहको तारो बन्ने गरेका छन्।
डेढ वर्ष बित्यो, महोत्तरीका आशुतोष मिश्र शोकमा डुबेको। क्रसर उद्योगले खनेको खाल्डोमा खसेर ४ साउन २०७७ मा छोरा रोहितको ज्यान गयो। कक्षा ९ मा पढ्दै गरेको सन्तान अनाहकमा गुमाउनुपर्दाको पीडाले परिवार घरीघरी दुखिरहन्छ। २ मंसीर २०७८ मा उनको बर्दिबास-१४ हमाल टोलस्थित घरमा पुग्दा हजुरआमा तारा मिश्र आशुतोषको फोटो देखाउँदै भक्कानिएर रुन थालिन्।
“बर्खाको समयमा गहिरो खाल्डोमा पूरै पानी जमेकाले शव निकाल्न दुई-तीन जना लाग्नुपर्यो,” बाबु आशुतोषले सम्झिए। उक्त खाल्डो बी एन्ड बी गिट्टी उद्योग, सुमित बालुवा प्रशोधन उद्योग र सोनामाई कङ्क्रिट उद्योगले खनेका थिए। खोला जथाभावी खन्नेलाई कारबाही नभएकोमा आशुतोषको गुनासो छ। “यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अरू पनि ठूल्ठूला खाल्डा रहेकाले तत्काल पुरिहाल्नुपर्छ।”
घरमा राखिएको रोहित मिश्रको स्कूलको आईडी कार्ड।
तर, मेयर विदुर कार्की क्रसर व्यवसायीलाई मापदण्डमा ल्याउन र जोखिमपूर्ण खाल्डा पुर्न तयार देखिंदैनन्। “ठूला खाल्डा पुर्न निकै खर्च लाग्ने भएकाले सांस्कृतिक तलाउ बनाउँछौं,” उनी भन्छन्।
रोहित डुबेको पोखरी।
स्थलगत रिपोर्टिङ र भू-उपग्रह तस्वीरमा बर्दिबासको रातु पुलदेखि भंगाहा नगरपालिकासम्म यस्ता थुप्रै खाल्डा तथा बालुवा-गिट्टीका थुप्रा देखिन्थे। बर्दिबास-६ मा मात्र यस्ता एक सयभन्दा बढी खाल्डा छन्।
वडा नं ६ मा पनि ३५ देखि ४० फिट गहिरासम्म खाल्डा भेटिए। स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा बर्दिबास क्षेत्रमा मात्र आधा दर्जन जति रानीपोखरी जत्तिको क्षेत्रफल भएका खाल्डाहरू भेटिए।
क्रसर सञ्चालकले जथाभावी नदी दोहन गर्दाका यस्ता क्षति स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि भोग्दै आए पनि जिम्मेवार निकायहरू देखेको नदेख्यै गरिरहेछन्।
सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च बर्दिबासका अध्यक्ष नागदेव यादवका अनुसार, ती खाल्डा यति गहिरा र फराकिला छन् कि सङ्कलित बालुवा-गिट्टीको बिक्रीबाट आउने रकमको दश गुनाले पनि पुर्न सकिंदैन। “अन्तबाट बालुवा ल्याएर खाल्डा पुरिए त्यो प्राकृतिक अवस्थाको जस्तो हुँदैन, दलदल बन्न पुग्छ,” उनले भने, “त्यसैले यो विपद्को अवस्था हो।”
राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेल नदी दोहनलाई “वातावरणीय अपराध” ठान्छन्। “क्रसर उद्योगले खनेका खाल्डाले स्थानीय बासिन्दाको अकालमा ज्यान लिइरहेका छन्,” उनले भने।
अभियन्ताको हत्या
नदी दोहन विरुद्ध स्थानीय स्तरमा पनि वेलाबखत आवाज नउठ्ने होइनन्, तर ती दबाइने गरेका छन्। औरही खोलाको दोहन रोक्न अभियान चलाएका दिलीप महतोको २५ पुस २०७६ मा तस्करले हत्या गरे। यसअघि २०६५ सालमा चुरे क्षेत्रमा बढ्दो अवैध कटान रोक्न खटिएका धनुषाका रामजनम यादव र जुगेश्वर यादवको पनि वीरेन्द्र बजारमा हत्या भएको थियो।
दिलीपको परिवारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले धनुषाको मिथिला-५ स्थित चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपिन महतो र कामदारलाई २६ पुस २०७६ मा पक्राउ गरेको थियो। उद्योगी विपिन, टिपर चालक बर्दिबास-९ का मुनीन्द्र महतो, लोडर चालक बर्दिबास-१२ का जितेन्द्रकुमार महतोलाई जेल चलान गरियो। तर, अनुमति विना खोला दोहन गर्दै आएको चुरियामाई उद्योग १५ असार २०७७ देखि फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। घटनामा संलग्न भनिएका तीन जना २५ हजार धरौटी तिरेर छुटिसकेका छन्।
दिलीप महतो, जुगेश्वर यादव र रामजनम यादव।
मधेश प्रदेशको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्माले पुग्दो प्रमाण भए पनि हत्यामा संलग्नलाई उम्काउन खोजिएको आरोप लगाए। “चुरे दोहनमा राज्य कुनै न कुनै रूपमा माफियाद्वारा परिचालित छ,” उनी भन्छन्, “जसका कारण यस विरुद्ध कुरा उठाउनेहरू मारिने वा घर छाड्नुपर्ने अवस्था छ।”
मञ्चका अध्यक्ष यादव सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहामा अवैध उत्खनन विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको हत्या भइरहेको बताउँछन्। “बर्सेनि करीब चार/पाँच जनाको मोटरसाइकलमा टिपरले ठक्कर दिएर हत्या भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यस्ता कुरा त्यत्तिकै सेलाउँछन्, सरकारी निकायबाट छानबिन हुँदैन।”
बर्दीवास-६ मा क्रसर उद्योगले दोहन गरेपछि बनेको खाल्डो र चिरा परेको जमिन।
धनुषामा २०७६ जेठमा नदी दोहन रोक्न गएका स्थानीय बासिन्दालाई गिट्टी-बालुवा उत्खननमा संलग्न गिरोहले बन्दुक देखाएर धम्क्याएको थियो। ढल्केवरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले उक्त घटनामा बटेश्वर गाउँपालिका-१ का रामचन्द्र महतो, मनोजकुमार कुशवाहा र प्रमोदकुमार कुशवाहालाई पक्राउ गरी एक थान चाइनिज पेस्तोल र नलकटुवा बन्दुक बरामद गर्यो।
मनोज र प्रमोद सोही गाउँपालिकास्थित ऋतिक क्रसर उद्योगका सञ्चालक हुन्। इलाका प्रहरी प्रमुख प्रदीप सुवेदीका अनुसार, पक्राउ परेकामध्ये रामचन्द्र ११ लाख धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। बाँकी दुई जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि सिन्धुली कारागार चलान गरेको छ।
पक्राउ परेका रामचन्द्र महतो, मनोजकुमार कुशवाहा र प्रमोदकुमार कुशवाहा।
बर्दिबास-७ का वडाध्यक्ष फाल्गुन मगरले नदी दोहनबारे आवाज उठाउने जनप्रतिनिधि समेत जोखिममा रहेको बताए। “केही व्यक्तिले क्रसर व्यवसायीसँग मिली रातु खोलामा लगाइएको तटबन्ध भत्काएको विषयमा आवाज उठाउँदा डेढ वर्षअघि मलाई झूटो आरोपमा फसाउन खोजियो,” उनले भने, “विरोध गर्दा यस्तै अप्ठ्यारो आइपर्ला भनेर अरू जनप्रतिनिधि पनि चूप छन्।”
राजस्व तिरेकै भरमा उन्मुक्ति
स्थानीय तहहरू अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कारबाही गर्नु साटो राजस्व उठाएर तिनलाई चोख्याउन उद्यत देखिन्छन्। महोत्तरीमा सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन हुने पालिका हो, बर्दिबास। नगरले गत वर्ष रातु खोलामा गिट्टी-बालुवा सङ्कलन गर्न चार वटा क्षेत्र छुट्याएर तीन ठेकेदारसँग करीब सात करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्यो।
नगरपालिकाको राजस्व शाखाका प्रमुख मिश्रीलाल यादवका अनुसार, बर्दिबास-१ किसाननगरस्थित जुरे टोल र फूलबारी टोलमा पञ्चधुरामाई सप्लायर्स र शिवम् कन्सट्रक्सन तथा पथलैया क्षेत्रमा दिव्यांसु बिल्डर्सलाई प्रति दिन ४५० घनमिटर सङ्कलन गर्न पाउने गरी २७० दिनका लागि ठेक्का दिइएको थियो।
यस अनुसार, वार्षिक एक लाख २१ हजार ५०० घनमिटर गिट्टी-बालुवा निकाल्न मिल्ने गरी प्रत्येक ठेकेदारसँग न्यूनतम एक करोड ७० लाखदेखि अधिकतम एक करोड ८२ लाखसम्मको सम्झौता थियो।
बर्दीवासको रातु पुलदेखि करिब डेढ किलोमिटर दक्षिण पट्टीको क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन गरेपछि बनेका खाल्डा र भताभुङ्ग बनेको खेत।
उत्खनन गर्दा तीन फिटभन्दा बढी गहिरो बनाउन नपाउने नियम छ। “तर बन्दाबन्दीको मौका छोपेर ठेकेदार कम्पनीले रातको समयमा खोलाको अन्धाधुन्ध दोहन गरे,” राजस्व शाखा प्रमुख यादव भन्छन्, “अनुगमन गर्न सकिने अवस्था थिएन।”
त्यति वेला तीनै ठेकेदारले तोकिएको परिमाणभन्दा थप एक लाख ७० हजार घनमिटरसम्म बालुवा निकालेको उक्त घटनाबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत २३ जेठमा गठित समितिले १ साउनमा नगरपालिकालाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बर्दिबास-७, ८ र ९ बाट मापदण्डभन्दा दोब्बर सङ्कलन गरिएको छ।
समितिका सदस्य समेत रहेका वडाध्यक्ष मगरले ठेकेदारले त्यति वेला करीब १२ करोडभन्दा बढीको गिट्टी-बालुवा सङ्कलन गरेको भेटिएको बताए। मधेश प्रदेश सरकारले एक घनमिटर बालुवा-गिट्टीको १४१.१६ रुपैयाँ तोकेको छ।
ठेक्का पाएका कम्पनीले करीब ६ फिटसम्म खोला गहिर्याएका थिए। “मापदण्ड विपरीत भइरहेको काम रोक्न र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न बर्दिबासका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भने पनि सुनुुवाइ भएन,” मगरले भने।
नगरपालिकाले अवैध उत्खननमा संलग्नलाई कारबाही गर्नु साटो बढी निकालिएको परिमाण बराबरको राजस्व रकम तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको फेला परेको छ। नगरले ३ साउनमा तीन ठेकेदारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “प्राविधिक नाप जाँचबुझ उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा १ साउन २०७८ को कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार बढी देखिएको परिमाण बराबरको राजस्व बापतको रकम नगरपालिकाको खातामा १५ दिनभित्र दाखिला गर्नुहुन अनुरोध छ।”
तर, ठेकेदारले नगरपालिकालाई ११ साउनमा प्रत्युत्तर लेखी प्राविधिक टोलीको नापजाँच नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफूहरूले तोकिएको परिमाणभन्दा कम गिट्टी-बालुवा निकालेको दाबी गरेका छन्। राजस्व नतिर्नकै लागि उनीहरूले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उल्टै उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
मापदण्ड अनुसार सैनिक क्याम्पको दुई किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा क्रसर उद्योग तथा प्रशोधन उद्योग राख्न पाइँदैन। तर, बर्दिबासमा सैनिक क्याम्प र क्रसरको दूरी पाँच सय मिटर पनि छैन। सेनाले क्रसर हटाइदिन माग गरी नगरपालिकालाई पत्र समेत पठाएको छ। सेनाको आग्रह अनुसार उद्योगहरूलाई बसिरहेको ठाउँबाट हट्न पत्राचार गरिसकेको राजस्व शाखा प्रमुख यादवले जानकारी दिए।
नदीजन्य पदार्थको बिक्री बापत सङ्कलन हुने राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश र बाँकी स्थानीय सरकारले लिंदै आएका छन्। पालिकाहरू उक्त रकम विकास निर्माणमा खर्चिंदै आएको दाबी गर्छन्
खोला दोहनले वन विनाश समेत भइरहेको भन्दै बर्दिबास नगरपालिकाले यस्तो रकम सामुदायिक वनलाई समेत बाँड्ने तयारी गरेको छ। “अबदेखि निर्देशिका बनाएर उत्खननबाट आउने राजस्वमध्ये केही रकम सामुदायिक वनलाई दिने योजनामा छौं,” यादवले भने, “यसका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।”
राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेल भने पालिकाहरूले राजस्व उठाएर अवैध उत्खननलाई वैध बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन्। “राजस्व लिने र मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्न दिने दुवै काम अपराध हो,” उनले भने।
राजस्व असुल्ने काममा स्थानीय तहसँगै वन कार्यालय पनि जोडिन्छ। २०७० सालमा प्रकाशित चुरे विनाशको सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनले जिल्ला वन कार्यालयले गिट्टी-बालुवा बिक्री गरेर राजस्व सङ्कलनमा मात्र जोड दिएको जनाउँदै त्यस्ता गतिविधिले चुरेको वन घटेको औंल्याएको छ।
वातावरण अध्येता समेत रहेका उत्तमबाबु श्रेष्ठले नदीजन्य स्रोतको स्वामित्व लिने जिम्मेवार निकाय नभएको र स्थानीय तह राजस्व उठाउन मात्र केन्द्रित भएकाले नदी दोहन बढेको बताए।
भंगाहामा रातु खोलाबाट ५०० मिटर भित्रै सञ्चालित क्रसर उद्योग।
बर्दीवासाननगस-६ किरमा सञ्चालित माँ जगदम्बा आरएमसी प्रालि। दण्डी उद्योग भनेर सञ्चालन भइरहे पनि उद्योगभित्र बालुवा प्रशोधनको समेत काम भइरहेको छ। ड्रोनबाट लिइएका तस्वीरले उद्योगले भित्रभित्रै उत्खनन् गर्न खाल्डाहरू खनेको भेटियो।
उनका अनुसार, दोहनबाट सीमित व्यक्तिले मुनाफा लिइरहँदा बहुसङ्ख्यक नागरिकले नकारात्मक असर भोगिरहेका छन्। “अहिले दोहनबाट कमाएको मुनाफाको वैयक्तिकीकरण र नोक्सानीको सामाजिकीकरण भएको अवस्था छ,” उनले भने।
राजनीतिक आड
महोत्तरीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि निकट र विभिन्न दलमा आबद्ध देखिन्छन्। कतिपय जनप्रतिनिधि आफैं क्रसर व्यवसायी छन्। विश्व वन्यजन्तु कोषको “ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन तथा व्यवस्थापन र क्रसर उद्योगको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तयार पारिएको नीतिगत सुझावहरूको प्रारम्भिक मस्यौदा, २०७३” ले केही क्रसर सरकारी पदाधिकारीकै रहेको उल्लेख गरेको छ। “सरकारी नियम, कानूनको अवज्ञा गर्ने पनि यिनै शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्,” मस्यौदामा भनिएको छ, “धेरैजसो क्रसर उद्योगमा राजनीतिक संरक्षण रहेका ‘डन’ हरूको संलग्नता छ।”
घरेलु कार्यालय महोत्तरी र बर्दिबास नगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार वडा नं ६ स्थित पञ्चधुरामाई बालुवा-गिट्टी वासिङ सेन्टर भवानी क्षेत्रीका नाममा रहे पनि वास्तविक सञ्चालक उनका छोरा प्रह्लाद हुन्। यो क्रसर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नगरपालिकामा सूचीकृत भएको पाइँदैन।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका प्रह्लाद क्षेत्री (घेरामा)।
घरेलुकै विवरण अनुसार, बर्दिबास-७ स्थित न्यू पञ्चधुरा गिट्टी-बालुवा वासिङ एन्ड क्रसर उद्योगको सञ्चालकमा अर्जुनबहादुर खड्काको नाम रहे पनि यसका खास सञ्चालक क्षेत्री नै हुन्। यो क्रसरले पनि नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिएको छैन। क्षेत्री सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध छन्। उनी पछिल्लो पटक पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए।
त्यस्तै, २०७४ सालको प्रदेश सभा चुनावमा कांग्रेसकै तर्फबाट महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट उठेका थिए। राजनीतिक आडमै विना अनुमति क्रसर चलाएका क्षेत्री आगामी स्थानीय चुनावमा बर्दिबास नगरपालिकाको मेयर उठ्ने तयारीमा छन्। उनले अहिले ढुङ्गा-गिट्टीको व्यापार नभएकाले क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा नरहेको दाबी गरे। तर, स्थलगत रिपोर्टिङमा बर्दिबासको चारघरेमा उनको क्रसर चलिरहेकै पाइयो।
नेपाली कांग्रेसमै आबद्ध अर्का व्यवसायी चित्रबहादुर भण्डारीले दुई वर्षअघि बर्दिबास-७ स्थित आफ्नो बंगलामुखी क्रसर उद्योग जगदम्बा क्रसरका सञ्चालकलाई बिक्री गरे। उक्त क्रसर पनि नगरपालिकामा सूचीकृत भएको पाइँदैन। पार्टीको पछिल्लो अधिवेशनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१२ को सभापतिमा निर्वाचित भएका भण्डारी क्रसर व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्।
बर्दिबास-६ स्थित जय बजरंग ग्राभेल उद्योगका सञ्चालक हरिलाल महतो हुन्। उनले सोही नामको उद्योग बर्दिबास-१ मा पनि चलाएका छन्, तर नगरपालिकामा सूचीकृत गरेका छैनन्। हरिलालले बर्दिबास-१ बाट क्रसर हटाइसकेको दाबी गरे पनि घरेलुको रेकर्डले विना नवीकरण चलिरहेकै देखाउँछ।
प्रमोदकुमार महतो।
माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध उनी पार्टीको पछिल्लो निर्वाचनमा गौशाला नगर कमिटीको उपाध्यक्ष चुनिएका छन्। महतोले एउटा क्रसर उद्योगमा न्यूनतम तीन करोड लगानी हुने भए पनि नगरपालिका र प्रशासनले गएको वैशाखदेखि अवरोध गरेकाले राम्ररी व्यवसाय चलाउन नपाएको बताए। कुनै अवरोध नभए आफ्नो उद्योगले वार्षिक ६० देखि ७० करोडसम्मको कारोबार गर्ने गरेको उनकोे भनाइ छ।
त्यस्तै, गौशाला-१० स्थित जय माँ जल्पा बालुुवा गिट्टी वासिङ सेन्टरका सञ्चालक विल्टु साह तेली माओवादी केन्द्रमै आबद्ध छन्। क्रसर व्यवसाय शुरू गरेपछि नै उनी माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्।
गौशाला-८ को मराह खोला क्षेत्रमा रहेको शुभ शिवम् बालुवा-गिट्टी वासिङ सेन्टर बबिता महतोको नाममा रहे पनि खास सञ्चालक उनका पति प्रमोदकुमार हुन्। उनी नेकपा एमालेको युवा संघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
अर्कातिर मेयर कार्कीलाई नै क्रसर व्यवसायीलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। करीब चार महिनाअघि नगर कार्यपालिकाको बैठकले क्रसर उद्योगलाई उत्खनन अनुमति दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, कार्कीले गएको मंसीरमा कार्यपालिकाको बैठक मार्फत धनुषाको लालभित्तीमा रहेको सुमित बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई बर्दिबास-६ मा सार्न सिफारिश दिए। “पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका क्रसरबाट जनता आक्रान्त भइरहेका वेला मेयरले कुन विधिबाट नयाँ उद्योग थप्ने निर्णय गर्नुभयो, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ,” वडाध्यक्ष मगरले भने।
मेयर कार्की भने खोलामा अहिले देखिएका ठूल्ठूला खाल्डा जिल्ला विकास समितिले ठेक्कामा दिंदा पारिएको भन्दै आफू निर्वाचित भएपछि मापदण्ड विपरीत दोहन नभएको दाबी गर्छन्।
आफूले कुनै ठेकेदार, क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई आग्रह-पूर्वाग्रह नराखेको उनको भनाइ छ। “सुमित क्रसर नगरपालिका बाहिरबाट सरेर आएको होइन,” उनले भने, “वडाको सिफारिशमा ठाउँसारी भएर आएका क्रसरका बारेमा मलाई नोटिस नभएको हुन सक्छ।”
बन्दाबन्दीको मौकामा बढी दोहन गर्ने क्रसरलाई राजस्व तिराउन पत्राचार गरे पनि उच्च अदालत धनुषामा मुद्दा दायर भएकाले अब फैसला अनुसार अघि बढ्ने कार्कीले बताए।
शक्तिविहीन समिति
चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने १३७ पालिकाका नदीनाला संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले विपद् नै निम्त्याउने गरी भइरहेको दोहन रोक्न सकेको छैन।
समितिले अहिलेसम्म चुरे संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने नदी क्षेत्र उत्खननका लागि पालिकाहरूले पेश गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन (आईईई) प्रतिवेदन हेरेर सहमति दिंदै आएको छ। तर, उत्खनन कार्य मापदण्डभित्र भए/नभएको अनुगमन र कारबाही गर्न सकेको छैन। चुरे संरक्षणको काम नदीनालामा बाँध, पोखरी बनाउने तथा वृक्षरोपणमै सीमित छ।
समितिका भूगर्भविद् प्रेमनाथ पौडेलले अनुमति नलिई खोला ठेक्कामा लगाएका पालिकालाई कारबाही गर्न नसकिएको बताए। ५ साउन २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘ढुङ्गा-गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी मापदण्ड’ ले आईई प्रतिवेदन अनिवार्य पास गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
समिति अध्यक्ष किरण पौडेल मापदण्ड अनुसार उत्खननको काम भए/नभएको अनुगमन गर्न प्रत्येक उत्खनन क्षेत्रमा दुईदेखि तीन जना प्राविधिक चाहिने बताउँछन्।
“बजेट, जनशक्ति र कानूनी अधिकारको अभावमा अनुगमन र कारबाही गर्न सकेका छैनौं,” उनले भने, “अवैध उत्खनन रोक्न चुरे संरक्षण र विकासका लागि छुट्टै ऐन चाहिएको छ।” तर, सरकारले सैद्धान्तिक सहमति नदिएकाले मस्यौदाकै काम थाल्न नसकिएको पौडेलको भनाइ छ।
(यो रिपोर्ट वातावरणीय अपराध श्रृङ्खला अन्तर्गत ग्लोबल इनिसियटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेशनल अर्गनाइज्ड क्राइम, द हेन्री जूमालो फाउन्डेसन र अक्सपेकर्स इन्भेस्टिगेटिभ इन्भारोमेन्टल जर्नलिज्मको सहयोगमा तयार पारिएको हो।)
यस कथाको मूल संस्करण हिमालखबर मा प्रकाशित भएको हो। कथा पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
